Pages

चालू घडामोडी: 1–15 ऑक्टोबर 2026 (भाग 1)

चालू घडामोडी: 1–15 ऑक्टोबर 2026 (भाग 1)

कालावधी: 1 ऑक्टोबर 2026 ते 15 ऑक्टोबर 2026 · भाग 1

MPSCUPSCPSISTIबँकिंगSSC


1 ते 15 ऑक्टोबर 2026 या पंधरवड्यातील राष्ट्रीय घडामोडी, राज्यव्यवस्था व प्रशासन; अर्थव्यवस्था, बँकिंग, वित्त व GST; आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विषयनिहाय संकलन. प्रत्येक नोंदीसोबत 📌 परीक्षेसाठी उपयुक्त महत्त्वाचे मुद्दे जोडले आहेत.

हा अंक 3 पानांमध्ये विभागला आहे — पान निवडा:

विभाग 1

राष्ट्रीय घडामोडी, राज्यव्यवस्था व प्रशासन

[1 ऑक्टो] बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, 2026 लागू

अधिसूचना व अंमलबजावणी: हा कायदा 10 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आला असून, तो 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला आहे.

नोंदींची मान्यता: या कायद्यानुसार बँक नोंदी भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल व क्लाउड अशा सर्व स्वरूपात मान्य असतील.

प्रमाणीकरण: या नोंदी हस्त, डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्याची एकसमान पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन समन्स: बँक जर खटल्यात पक्षकार नसल्यास तिच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यापूर्वी न्यायालयाने 'विशेष कारण' लेखी नोंदवणे आवश्यक केले आहे.

कायद्याची व्याप्ती: केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार इतर वित्तीय संस्थांनाही हा कायदा लागू करू शकते.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • ऐतिहासिक संदर्भ: हा नवा कायदा वसाहतकालीन 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, 1891' ची जागा घेतो.
📌 परीक्षा तथ्य: हा कायदा वसाहतकालीन बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, 1891 ची जागा घेतो.

[2 ऑक्टो] गुजरात समान नागरी संहिता विधेयक, 2026 ला राष्ट्रपतींची संमती

या कायद्यात विवाह, घटस्फोट, लिव्ह-इन संबंध (Live-in relationships), पोटगी व वारसा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उत्तराखंडनंतर यूसीसी (UCC) कायदा लागू करणारे गुजरात हे देशातील 2 रे राज्य ठरले आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • अनुच्छेद 44 (मार्गदर्शक तत्त्वे): संविधानाच्या या अनुच्छेदानुसार राज्य देशभर समान नागरी संहितेसाठी प्रयत्न करील.
  • समवर्ती सूची व कायदा: विवाह, घटस्फोट, वारसा हे विषय समवर्ती सूचीत (सूची III, नोंद 5) येतात; म्हणून केंद्रीय कायद्यावर राज्य कायदा प्रभावी होण्यासाठी त्याला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते (अनुच्छेद 254(2) नुसार).

एकात्मिक वाहतूक व लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) आणि ₹10,000 कोटींच्या SME ग्रोथ फंडाला मंजुरी (6 ऑक्टोबर 2026)

आयटीएलए (ITLA): ही 8 वाहतूक क्षेत्रांचे नियोजन, मूल्यमापन व देखरेख करणारी एक विशेष उद्देशीय संस्था म्हणजेच एसपीव्ही (SPV) असेल (वैधानिक संस्था नव्हे). याअंतर्गत 10+ वर्षांचा राष्ट्रीय वाहतूक बृहद् आराखडा तयार केला जाईल. तसेच ₹500 कोटी+ मूल्याच्या केंद्रीय प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यमापन करणे आणि ई-वे बिल, फास्टॅग (FASTag), वाहन व जीपीएस (GPS) माहितीवर आधारित राष्ट्रीय वाहतूक डेटा भांडार (Data Repository) उभारणे, ही याची प्रमुख कार्ये असतील.

एसएमई (SME) ग्रोथ फंड: वाढीच्या टप्प्यातील लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ₹10,000 कोटींचे दीर्घकालीन भागभांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. ही गुंतवणूक एआयएफ (AIF) मार्फत (SEBI AIF नियम, 2012 नुसार) केली जाईल, ज्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये करण्यात आली होती.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, 2022 नुसार 2030 पर्यंत जागतिक बँकेच्या एलपीआय (LPI - Logistics Performance Index) मध्ये पहिल्या 25 मध्ये येण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
  • भारताचे मानांकन: याच एलपीआय (LPI) 2023 च्या अहवालात भारत 139 देशांपैकी 38 वा होता.
📌 परीक्षा तथ्य: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, 2022 — 2030 पर्यंत जागतिक बँकेच्या LPI मध्ये पहिल्या 25 मध्ये येण्याचे लक्ष्य (LPI 2023 मध्ये भारत 139 पैकी 38 वा).

[6 ऑक्टो] एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित — 29 वे हवाई दलप्रमुख (Chief of the Air Staff)

सध्या ते हवाई दलाचे उपप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत; आणि 31 ऑक्टोबर 2026 दुपारपासून ते एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग यांच्याकडून हवाई दलप्रमुखपदाचा पदभार स्वीकारतील.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • सर्वोच्च सेनापती: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 53(2) नुसार राष्ट्रपती हे भारताच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती (Supreme Commander) असतात.
  • नियुक्तीचा अधिकार: तिन्ही सेनादलप्रमुखांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या 'मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती' (Appointments Committee of the Cabinet) करते.

[7 ऑक्टो] आरबीआयने (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बँकेला 2 ऱ्या अनुसूचीतून वगळले

एप्रिल 2026 मध्ये या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला; याबाबतची वगळण्याची अधिसूचना 31 जुलै रोजी व राजपत्रात (Gazette) सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • कायदेशीर तरतूद: आरबीआय (RBI) अधिनियम, 1934 च्या 2 ऱ्या अनुसूचीतील बँका म्हणजेच अनुसूचित बँका (Scheduled Banks) होत (कलम 42(6) नुसार).
  • पेमेंट्स बँकांचा इतिहास: भारतात पेमेंट्स बँकांना 2015 पासून परवाने देण्यास सुरुवात झाली, जे 'नचिकेत मोर समिती'च्या शिफारशींवर आधारित होते.

[8 ऑक्टो] 10 व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन — यशोभूमी, नवी दिल्ली

पंतप्रधानांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी 10 व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे (IMC) यशोभूमी, नवी दिल्ली येथे अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम 7 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता.

संकल्पना (Theme): या वर्षीच्या परिषदेची मुख्य संकल्पना 'Scale Without Boundaries' अशी निश्चित करण्यात आली होती.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • आयोजक: या मोबाइल काँग्रेसचे आयोजन भारत सरकारच्या 'दूरसंचार विभाग' (Department of Telecommunications) व सीओएआय (COAI - Cellular Operators Association of India) यांच्याद्वारे संयुक्तपणे केले जाते.
  • महत्त्वाचे स्थळ: यशोभूमी हे नवी दिल्ली येथील एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संमेलन आणि प्रदर्शन केंद्र (IICC) आहे.

[11 ऑक्टो] चेन्नई मेट्रो टप्पा-2 मधील पूनमल्ली–वडपलनी मार्गाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन (11 ऑक्टोबर 2026)

उद्घाटन व खर्च: या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹4,900 कोटी खर्च आला असून, या नव्या मार्गाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले.

राजकीय उपस्थिती: या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमास तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (Thalapathy Vijay) उपस्थित होते.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • राजकीय स्थित्यंतर: प्रसिद्ध अभिनेते सी. जोसेफ विजय यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये 'तमिळग वेत्री कळघम' (TVK) या पक्षाची स्थापना करून 2026 च्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या आणि ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.
  • विधानसभा रचना: तमिळनाडू विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या 234 इतकी आहे.

[13 ऑक्टो] भारताच्या यजमानपदाखाली 'बिमस्टेक' (BIMSTEC) गृहमंत्र्यांची 1 ली बैठक — नवी दिल्ली (13 ऑक्टोबर 2026)

अध्यक्षपद: या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भूषवले.

चर्चेचे विषय: या बैठकीत प्रामुख्याने दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थ, मानवी तस्करी, अवैध वित्तप्रवाह व सायबर धोके यांसारख्या सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • स्थापना: बिमस्टेकची (BIMSTEC) स्थापना 1997 मध्ये 'बँकॉक जाहीरनाम्यानुसार' (Bangkok Declaration) करण्यात आली.
  • सदस्य देश व सचिवालय: यात एकूण 7 सदस्य देश आहेत (बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड); तसेच याचे सचिवालय ढाका येथे आहे.
  • अधिकृत सनद: बिमस्टेकची (BIMSTEC) अधिकृत सनद 2024 मध्ये लागू झाली आहे.

[14 ऑक्टो] मंत्रिमंडळ: राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 साठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी (14 ऑक्टोबर 2026)

आर्थिक तरतूद व कालावधी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹53,428 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

दिव्यांग निवृत्तिवेतन व अटी: याअंतर्गत दिव्यांग निवृत्तिवेतन 79 वर्षांपर्यंत ₹375 प्रति महिना आणि 80 वर्षांपुढे (80+) ₹625 प्रति महिना इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, 'बेंचमार्क दिव्यांगता' (Benchmark Disability) ची अट 80% वरून 40% करण्यात आली असून, दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठी किमान वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.

लाभार्थी व इतर योजना: या निर्णयाचा लाभ सुमारे 3.2 कोटी लाभार्थ्यांना मिळेल. याव्यतिरिक्त, वृद्धापकाळ, विधवा व कौटुंबिक लाभ योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • योजनेचा इतिहास: एनएसएपी (NSAP) ची सुरुवात 15 ऑगस्ट 1995 रोजी झाली.
  • घटनात्मक संदर्भ: ही योजना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 41 (वृद्धापकाळ, आजार, अपंगत्वात सार्वजनिक सहाय्य) ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आहे.
  • दिव्यांगता कायदा: 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) नुसार 40% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगता असल्यास तिला 'बेंचमार्क दिव्यांगता' मानले जाते.

[14 ऑक्टो] मंत्रिमंडळाचा निर्णय: 11.4 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा उत्पादकता-आधारित बोनस (14 ऑक्टोबर 2026)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील 11.4 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा उत्पादकता-आधारित बोनस (PLB) देण्यास मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ₹2,009 कोटींचा आर्थिक भार पडेल.

याअंतर्गत प्रति पात्र कर्मचारी कमाल ₹17,951 इतका बोनस दिला जाईल.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • योजनेचा इतिहास: भारतीय रेल्वेमध्ये 'उत्पादकता-आधारित बोनस' (PLB) देण्याची प्रथा 1979-80 पासून सुरू झाली.
  • पात्रता: हा बोनस केवळ अराजपत्रित (Non-gazetted) गटातील कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.
  • कायदेशीर संदर्भ: भारतात कामगारांच्या अधिकारांसाठी 'पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट, 1965' (Payment of Bonus Act, 1965) लागू आहे.
↑ अनुक्रमणिकेकडे
विभाग 2

अर्थव्यवस्था, बँकिंग, वित्त व GST

[1 ऑक्टो] बँक नेतृत्वातील महत्त्वपूर्ण बदल

एचडीएफसी बँक (HDFC Bank): आयसीआयसीआय (ICICI) प्रुडेन्शियल लाइफचे माजी एमडी व सीईओ (MD & CEO) अनुप बागची यांची 27 ऑक्टोबर 2026 पासून पुढील 3 वर्षांसाठी बँकेचे नवे एमडी व सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे; ते शशिधर जगदीशन यांचे उत्तराधिकारी असतील.

कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank): अनुप कुमार साहा यांची बँकेचे नवे एमडी व सीईओ म्हणून 3 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यास आरबीआयची (RBI) मान्यता मिळाली आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • कायदेशीर तरतूद: कोणत्याही खाजगी बँकेच्या एमडी/सीईओ (MD/CEO) नियुक्तीला बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 च्या कलम 35B (Section 35B) नुसार आरबीआयची (RBI) पूर्वमान्यता आवश्यक असते.

[3 ऑक्टो] 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' मंच

'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' मंचाचा शुभारंभ (ऑक्टोबर 2026)

स्थापना व उद्देश: राज्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना सर्व परवानग्या एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' (Invest Maharashtra) या नव्या एकात्मिक मंचाचा शुभारंभ करण्यात आला.

टॅगलाइन आणि करार: या मंचाची अधिकृत टॅगलाइन 'Made for Business' अशी निश्चित करण्यात आली आहे. उद्घाटनाच्या दिवशीच येथे सुमारे ₹8.57 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे 67 सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • आर्थिक लक्ष्य: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स ($1 Trillion) करण्याचे राज्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  • कंट्री डेस्क: थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणानुसार या मंचासोबतच अमेरिका, जपान, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये राज्याचे 'कंट्री डेस्क' (Country Desk) स्थापन केले जाणार आहेत.
  • पूर्वेतिहास (मैत्री): यापूर्वी 2013 च्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्यात सिंगल-विंडो क्लिअरन्ससाठी 'मैत्री' (MAITRI) कक्षाची स्थापना करण्यात आली होती.

[3–5 ऑक्टो] 5 वी कौटिल्य आर्थिक परिषद, नवी दिल्ली — संकल्पना 'Resilience in an Age of Flux'

5 वी कौटिल्य आर्थिक परिषद, नवी दिल्ली (3-5 ऑक्टोबर 2026)

स्थळ व कालावधी: 3 ते 5 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान नवी दिल्ली येथे 5 व्या 'कौटिल्य आर्थिक परिषदेचे' (Kautilya Economic Conclave) आयोजन करण्यात आले होते.

संकल्पना (Theme): यावर्षीच्या परिषदेची मुख्य संकल्पना 'Resilience in an Age of Flux' अशी निश्चित करण्यात आली होती.

आयोजक व उद्घाटन: या परिषदेचे आयोजक आर्थिक वृद्धी संस्था (IEG) व भारत सरकारचे वित्त मंत्रालय हे होते. या परिषदेचे उद्घाटन भाषण भारताचे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • आर्थिक वृद्धी संस्था (IEG): आर्थिक वृद्धी संस्था (Institute of Economic Growth) ही नवी दिल्ली येथील अर्थशास्त्र व समाजशास्त्रातील संशोधनासाठी ओळखली जाणारी एक प्रमुख स्वायत्त संस्था असून, तिची स्थापना 1952 मध्ये सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व्ही.के.आर.व्ही. राव यांनी केली होती.

[6 ऑक्टो] जागतिक बँक 'इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट': FY27 विकासदर अंदाज 7.1%

विकासदर अंदाज: जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या 'इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट' (IDU) अहवालात भारताचा FY27 (आर्थिक वर्ष 2026-27) मधील विकासदर 7.1% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

विशेष विषय: या अहवालाचा विशेष विषय (Special Topic) 'भारत व कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (India and AI) असा निश्चित करण्यात आला आहे.

प्रादेशिक अंदाज: तसेच, या अहवालानुसार दक्षिण आशियाचा 2026 मधील विकासदर 6.9% राहणे अपेक्षित आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • अहवाल प्रकाशन: 'इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट' (IDU) हा जागतिक बँकेचा (World Bank) भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील एक प्रमुख अर्धवार्षिक अहवाल आहे.
  • जागतिक बँक (World Bank): या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची स्थापना 1944 मध्ये 'ब्रेटन वूड्स परिषदे'त (Bretton Woods Conference) झाली असून, तिचे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. (Washington D.C.) येथे आहे.
  • सद्यस्थिती: सध्या भारतीय-अमेरिकन वंशाचे अजय बंगा हे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष आहेत.

[7 ऑक्टो] RBI पतधोरण समितीकडून रेपो दरात 25 bps वाढ — 5.50%

दरवाढ व नवीन दर: आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंटची (bps) वाढ करून तो 5.50% इतका निश्चित केला आहे. यामुळे आता एसडीएफ (SDF) 5.25% वर, तर एमएसएफ (MSF) व बँक दर 5.75% वर पोहोचला आहे.

पतधोरणाची भूमिका व मतदान: समितीने आपली भूमिका 'तटस्थ' (Neutral) वरून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated tightening) अशी बदलली आहे. (या भूमिकेबाबत समितीमध्ये 4 विरुद्ध 2 अशी मतविभागणी झाली होती).

आर्थिक अंदाज: आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) साठी देशाचा जीडीपी (GDP) विकासदर 7.1% आणि सीपीआय (CPI) महागाई दर 5.2% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • समितीची रचना: पतधोरण समितीत (MPC) एकूण 6 सदस्य असतात, ज्यात गव्हर्नरसह 3 सदस्य आरबीआयचे असतात (समान मते पडल्यास गव्हर्नरला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो).
  • कायदेशीर तरतूद: या समितीची स्थापना आरबीआय (RBI) अधिनियम, 1934 च्या कलम 45ZB नुसार करण्यात आली आहे.
  • महागाई लक्ष्य: भारतात महागाईचे लक्ष्य 4% (± 2%) इतके निर्धारित करण्यात आले आहे, जे सीपीआय (CPI) वर आधारित असते.

[8 ऑक्टो] GST परिषदेची 57 वी बैठक (नवी दिल्ली, अध्यक्ष: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन) — विश्वासाधारित मोठ्या सुधारणांची शिफारस

बैठक व अध्यक्ष: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे जीएसटी (GST) परिषदेची 57 वी बैठक पार पडली, ज्यात करदात्यांसाठी अनेक 'विश्वासाधारित' (Trust-based) सुधारणांची शिफारस करण्यात आली.

गुन्हेगारीमुक्ती (Decriminalization): सीजीएसटी (CGST) कायद्याचे कलम 69 वगळून अटकेचा अधिकार काढून घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, खटल्यासाठीची (Prosecution) मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटी करण्यात आली असून, कलम 132 मधील काही गुन्हे मर्यादित केले जातील.

वाद-विवाद व दंड: जर एकूण कर ₹10,000 पेक्षा कमी असल्यास कारणे दाखवा नोटीस (SCN) काढली जाणार नाही (कलम 73/74/74A नुसार). आदेशानंतर 30 किंवा 60 दिवसांत कर आणि व्याज भरल्यास फसवणूक नसलेल्या प्रकरणांत केवळ 5% दंड लागेल. याशिवाय, सामान्य दंड मर्यादा (कलम 125) ₹25,000 वरून ₹10,000 करण्यात आली असून, केवळ दंडाच्या अपिलासाठी पूर्व-ठेव (Pre-deposit) कमाल ₹40 कोटी निश्चित करण्यात आली आहे.

आयटीसी (ITC) व परतावा: संचित आयटीसी (ITC) परतावा भांडवली वस्तू व इनपुट सेवांपर्यंत (उलट्या शुल्करचनेत) वाढवण्यात आला आहे. कलम 17(5) मधील काही अवरोधित क्रेडिट (Blocked Credit) हटवण्यात आले आहे (उदा. बाह्य केटरिंग, आरोग्य व जीवन विमा, दूरसंचार मनोरे इ.). तसेच, जोखीम मूल्यांकनावर 90% तात्पुरता परतावा स्वयंचलित (Automated) पद्धतीने मिळेल.

निर्यात व ई-वे बिल: सेवा निर्यातीतून 'Distinct Person' ची अट हटवली जाईल (IGST कलम 2(6)(v)) आणि आयजीएसटी (IGST) मधील कलम 13(3)(a) वगळण्यात येईल. ई-वे बिल तपासणी आता फक्त विशिष्ट गुप्त माहितीवर (Intel-based) व संयुक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच होईल; आणि मार्गस्थ (Transit) राज्यांत वाहनांची अडवणूक केली जाणार नाही.

दरांमधील बदल: इसबगोल (Psyllium) बियांवर शून्य जीएसटी लागू होईल. चार्जिंगसह ईव्ही (EV) प्रवासी वाहतुकीसाठी 5% चा पर्याय उपलब्ध असेल. ईशान्य राज्ये, सिक्कीम व बागडोगरा येथील हेलिकॉप्टर सीट-शेअरिंग पूर्णपणे करमुक्त असेल.

अंमलबजावणी: सध्या या केवळ शिफारशी आहेत; संसदेत कायदा दुरुस्ती, शासनाची अधिसूचना किंवा परिपत्रक निघाल्यानंतरच त्या लागू होतील.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • घटनात्मक तरतूद: जीएसटी (GST) परिषदेची स्थापना 101 वी घटनादुरुस्ती, 2016 द्वारे संविधानातील अनुच्छेद 279A नुसार करण्यात आली आहे.
  • अध्यक्ष व मतदान प्रक्रिया: या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात. यातील मतदानात केंद्राचे 1/3 आणि सर्व राज्यांचे 2/3 वजन (Weightage) असते. कोणत्याही निर्णयासाठी एकूण 3/4 (म्हणजेच 75%) भारित मते आवश्यक असतात.

[12 ऑक्टो] सप्टेंबर 2026 मधील किरकोळ (CPI) महागाई 5.54% वर (ऑगस्ट: 4.83%)

महागाई दर: ताज्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2026 मध्ये देशाचा किरकोळ (CPI) महागाई दर वाढून 5.54% वर पोहोचला आहे (ऑगस्ट महिन्यात तो 4.83% इतका होता).

अन्न व प्रादेशिक महागाई: या काळात अन्न महागाई (CFPI) 7.74% इतकी नोंदवली गेली आहे; ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील महागाई 6.08% आणि शहरी भागातील महागाई 4.88% इतकी राहिली आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • प्रकाशन संस्था: भारतात सीपीआय (CPI) वर आधारित महागाईचा अहवाल 'सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालया'च्या (MoSPI) अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (NSO) प्रसिद्ध केला जातो.
  • नवीन आधार वर्ष (Base Year): किरकोळ महागाई मोजण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या नवीन मालिकेचे आधार वर्ष आता सुधारित करून 2024 = 100 असे निश्चित करण्यात आले आहे (जे यापूर्वी 2012 = 100 असे होते).

[13 ऑक्टो] आयएमएफ (IMF) जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अहवाल: 2026 मध्ये भारताचा विकासदर 7.0%

भारताचा विकासदर: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) ऑक्टोबर 2026 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या 'जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन' (WEO) अहवालानुसार, 2026 या वर्षासाठी भारताची आर्थिक वाढ 7.0% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

जागतिक विकासदर: या अहवालानुसार, जागतिक आर्थिक वाढ 2026 मध्ये 3.1% आणि 2027 मध्ये 3.4% राहण्याची अपेक्षा आहे. (टीप: काही वृत्तांत आयएमएफचे आकडे कॅलेंडर-वर्ष तर काही आर्थिक-वर्ष या आधारावर देतात — त्यामुळे परीक्षेमध्ये उत्तर देताना प्रश्नातील वर्षाचा आधार तपासणे आवश्यक आहे).

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • अहवाल प्रकाशन: आयएमएफ (IMF) वर्षातून 2 वेळा (एप्रिल आणि ऑक्टोबर महिन्यात) आपला डब्लूईओ (WEO) अहवाल प्रकाशित करते, आणि तो जुलै व जानेवारीत अद्ययावत (Update) केला जातो.
  • स्थापना: या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना 1944 मध्ये 'ब्रेटन वूड्स परिषदे'त (Bretton Woods Conference) करण्यात आली.
  • मुख्यालय: आयएमएफचे (IMF) मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. (Washington D.C.) येथे आहे.

[14 ऑक्टो] सप्टेंबर 2026 मधील घाऊक (WPI) महागाई 11.39% वर (ऑगस्ट: 9.92%)

घाऊक महागाई दर: ताज्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2026 मध्ये देशाचा घाऊक (WPI) महागाई दर वाढून दुहेरी अंकात म्हणजेच 11.39% वर पोहोचला आहे (ऑगस्ट महिन्यात तो 9.92% इतका होता).

क्षेत्रनिहाय महागाई: या निर्देशांकामध्ये इंधन व ऊर्जा क्षेत्रातील महागाई सर्वाधिक 25.85% इतकी नोंदवली गेली आहे; त्याखालोखाल उत्पादित वस्तू गटात 9.76% आणि प्राथमिक वस्तू गटात 8.67% महागाई नोंदवली गेली आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • प्रकाशन संस्था: भारतात घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित डब्ल्यूपीआय (WPI) अहवाल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार संवर्धन विभागा'च्या (DPIIT) आर्थिक सल्लागार कार्यालयाकडून (OEA) प्रसिद्ध केला जातो.
  • आधार वर्ष (Base Year): डब्ल्यूपीआय (WPI) निर्देशांक मोजण्यासाठीचे नवीन आधार वर्ष 2022-23 असे निर्धारित करण्यात आले आहे.

[14 ऑक्टो] IDBI बँकेतील 60.72% हिस्सा फेअरफॅक्सला ₹52,877 कोटींना — मंत्रिमंडळ (CCEA) मंजुरी

आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील 60.72% हिस्सा फेअरफॅक्सला विकण्यास मंत्रिमंडळाची (CCEA) मंजुरी (14 ऑक्टोबर 2026)

गुंतवणूक आणि मंजुरी: पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील 'आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने' (CCEA) आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील 60.72% हिस्सा 'फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स'ला (Fairfax Financial Holdings - ज्याची उपकंपनी 10955230 Canada Inc. आहे) ₹52,877 कोटींना विकण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

हिस्स्याची विभागणी: या विक्रीमध्ये भारत सरकारचा 30.48% आणि एलआयसीचा (LIC) 30.24% हिस्सा समाविष्ट आहे. हा व्यवहार ₹81 प्रति शेअर या दराने निश्चित करण्यात आला आहे.

उर्वरित हिस्सा व खुली ऑफर: या निर्गुंतवणुकीनंतर सरकार आणि एलआयसी (LIC) यांच्याकडे मिळून बँकेत केवळ 34% हिस्सा शिल्लक राहील (ज्यात सरकारचा 15% आणि LIC चा 19% हिस्सा असेल). तसेच, बाजार नियमांनुसार अल्पसंख्य भागधारकांसाठी (Minority Shareholders) खुली ऑफर (Open Offer) आणली जाईल.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI): या महत्त्वपूर्ण व्यवहाराचे वर्णन भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी 'थेट परकीय गुंतवणूक' (FDI) म्हणून केले जात आहे.
  • निर्गुंतवणूक विभाग: भारतातील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक (Strategic Disinvestment) ही प्रक्रिया केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागा'द्वारे (DIPAM) हाताळली जाते.
↑ अनुक्रमणिकेकडे
विभाग 3

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

[4 ऑक्टो] ब्राझील सार्वत्रिक निवडणूक: राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 25 ऑक्टोबरला दुसरी फेरी (4 ऑक्टोबर 2026)

पहिली फेरी: 4 ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या फेरीत फ्लाव्हियो बोल्सोनारो (PL) यांना 47.03% मते, तर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा (PT) यांना 45.16% मते मिळाली.

दुसरी फेरी: पहिल्या फेरीत कोणत्याही उमेदवाराला 50% पेक्षा जास्त मते न मिळाल्यामुळे, आता सर्वोच्च मते मिळवणाऱ्या या दोन उमेदवारांमध्ये 25 ऑक्टोबरला दुसरी फेरी (Run-off) पार पडेल.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • निवडणूक पद्धत: ब्राझीलमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 'दोन-फेरी पद्धत' (Two-round system) वापरली जाते. पहिल्या फेरीत कोणत्याही उमेदवाराने 50% पेक्षा अधिक मते (बहुमत) न मिळवल्यास, पहिल्या 2 उमेदवारांमध्ये दुसरी फेरी होते.
  • मतदान सक्ती व कार्यकाळ: ब्राझीलमध्ये 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील साक्षर नागरिकांसाठी मतदान करणे सक्तीचे (Compulsory) आहे. तसेच, राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो.

[5 ऑक्टो] आयसीसीने (ICC) तालिबानचे सर्वोच्च नेते हैबतुल्ला अखुंदजादा यांच्यासह 4 नेत्यांविरुद्धचे अटक वॉरंट उघड केले (5 ऑक्टोबर 2026)

आरोप: महिला व मुलींचा लिंगाधारित छळ करणे, हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा (Crime against Humanity) असल्याचा ठपका ठेवत हे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • स्थापना: आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC - International Criminal Court) हे 1998 च्या 'रोम करार' (Rome Statute) नुसार स्थापन झाले असून, ते 2002 पासून कायदेशीररित्या लागू झाले आहे.
  • मुख्यालय: या न्यायालयाचे मुख्यालय हेग (The Hague) येथे आहे.
  • भारताची स्थिती: भारत हा या रोम कराराचा पक्षकार (Signatory) नाही.

[5–7 ऑक्टो] स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष गाय पार्मेलिन यांचा भारत राजकीय दौरा (5-7 ऑक्टोबर 2026)

स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष गाय पार्मेलिन (Guy Parmelin) हे 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान भारताच्या अधिकृत राजकीय दौऱ्यावर आले होते.

या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा झाली.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • ईएफटीए (EFTA) संघटना: 'युरोपीय मुक्त व्यापार संघटना' (EFTA) मध्ये एकूण 4 देश समाविष्ट आहेत — स्वित्झर्लंड, लिख्टेनस्टाईन, आइसलँड आणि नॉर्वे (हे सर्व युरोपीय संघाबाहेरील देश आहेत).
  • द्विपक्षीय टेपा (TEPA) करार: भारत आणि ईएफटीए (EFTA) यांच्यातील 'व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार' (TEPA) 10 मार्च 2024 रोजी स्वाक्षरीत झाला होता; आणि तो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून अधिकृतरीत्या लागू झाला आहे.
  • स्वित्झर्लंडची शासनप्रणाली: स्वित्झर्लंडमध्ये 7 सदस्यांची 'फेडरल कौन्सिल' असते, ज्यांच्याकडे संयुक्त कार्यकारी सत्ता असते आणि त्यातील एका सदस्याची दरवर्षी 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून फिरत्या पद्धतीने निवड केली जाते.

[8 ऑक्टो] फिलिपिन्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोड्रिगो दुतेर्ते खटल्यास योग्य असल्याचे आयसीसीचे (ICC) स्पष्टीकरण (8 ऑक्टोबर 2026)

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) स्पष्ट केले आहे की, फिलिपिन्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोड्रिगो दुतेर्ते हे त्यांच्यावरील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे योग्य आहेत.

याबाबतचा खटला 30 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणार आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • आयसीसीचे (ICC) अधिकारक्षेत्र: फिलिपिन्सने 2019 मध्ये आयसीसीमधून (रोम करार) माघार घेतली होती; मात्र, सदस्य असतानाच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला (ICC ला) अबाधित राहतो.
  • सद्यस्थिती: सध्या फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हे फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत.
  • भौगोलिक माहिती: फिलिपिन्सची राजधानी मनिला असून, तिथे 'आशियाई विकास बँकेचे' (ADB) मुख्यालय आहे.

[13 ऑक्टो] BIMSTEC गृहमंत्र्यांची पहिली बैठक, नवी दिल्ली

'बिमस्टेक' (BIMSTEC) गृहमंत्र्यांची 1 ली बैठक (13 ऑक्टोबर 2026)

भारताच्या यजमानपदाखाली 'बिमस्टेक' (BIMSTEC) देशांच्या गृहमंत्र्यांची 1 ली ऐतिहासिक बैठक 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे यशस्वीपणे पार पडली.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • अध्यक्षपद आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा: या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भूषवले. या बैठकीच्या अखेरीस प्रादेशिक सुरक्षेशी संबंधित सर्वसहमतीने 'दिल्ली जाहीरनामा' (Delhi Declaration) स्वीकारण्यात आला.
  • बिमस्टेक (BIMSTEC) पार्श्वभूमी: या प्रादेशिक संघटनेची स्थापना 1997 मध्ये झाली असून, यात एकूण 7 सदस्य देशांचा समावेश आहे.

[12–22 ऑक्टो] IBSAMAR IX (भारत–ब्राझील–दक्षिण आफ्रिका नौदल सराव), दक्षिण आफ्रिका — INS तरकश

सराव व स्थळ: भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या तीन देशांच्या नौदलांदरम्यानचा संयुक्त सागरी सराव 'इबसासार 9' (IBSAMAR 9) 12 ते 22 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आला आहे.

भारतीय सहभाग: या संयुक्त युद्धसरावात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भारतीय नौदलाची 'आयएनएस तरकश' (INS Tarkash) ही युद्धनौका सहभागी झाली आहे.

📌 परीक्षा मुद्दा:
  • इबसा (IBSA) संवाद मंच: या त्रिपक्षीय मंचाची औपचारिक स्थापना 2003 मध्ये 'ब्रासिलिया जाहीरनाम्या'नुसार (Brasilia Declaration) करण्यात आली होती.
  • इबसासार (IBSAMAR) सराव: या सागरी सरावाची सुरुवात 2008 पासून झाली असून, हा सराव दर 2 वर्षांनी (द्वैवार्षिक) आयोजित केला जातो.
  • सदस्य देश: या मंचाचे भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे 3 प्रमुख विकसनशील देश सदस्य आहेत.
↑ अनुक्रमणिकेकडे
पान 1 / 3
© स्पर्धा परीक्षा मित्र · पाक्षिक चालू घडामोडी संग्रह · 1–15 ऑक्टोबर 2026 (भाग 1)
MPSC / UPSC / PSI / STI / बँकिंग / SSC व सर्व स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांसाठी
सर्व आकडेवारी अभ्यासाच्या सोयीसाठी संकलित. कृपया अधिकृत स्रोतांसह पडताळणी करावी.